ललितपुर । मालपोत कार्यालयभित्र सबैभन्दा ‘आकर्षक’ मानिने लगनखेल कार्यालय अहिले सुशासन होइन, दुर्गन्धित भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको छ। कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार भट्टराईको नेतृत्वमा लगनखेल मालपोत खुलेआम असुली, बिचौलियाको चलखेल र कर्मचारीमाथि जबर्जस्तीको अखडा बनेको स्रोतहरूको दाबी छ। निजामती सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै मालपोतबाहेक अन्य कार्यालयमा बस्न नसक्ने भट्टराई जहाँ–जहाँ पुगे, त्यहीँ विवाद, गुनासो र आर्थिक लेनदेनको गन्ध छुटेन। अहिले लगनखेलमा पुगेपछि त अवस्था झनै भयावह बनेको छ।
बिज्ञापन
२०५४ साल भदौ २६ गते नायब सुब्बा तहबाट सेवामा प्रवेश गरेका भट्टराईको कार्यकालको ठूलो हिस्सा मालपोत, भूमिसुधार र नापीमै बितेको देखिन्छ। अन्य कार्यालयमा छोटो समय पुगे पनि उनी पटक–पटक मालपोतमै फर्किएका छन्। पछिल्लो पटक वीरगञ्ज हुँदै लगनखेलको कार्यालय प्रमुख बनेपछि कार्यालय ‘सेवाग्राही मैत्री’ होइन, ‘दररेट मैत्री’ बन्दै गएको आरोप छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिचौलिया प्रमोद खड्काको आशीर्वादमा करिब ४० लाख खर्च गरेर लगनखेल छिरेका भट्टराई अहिले त्यसको चार–पाँच गुणा उठाउने धन्दामा छन्। सेवाग्राहीबाट उठ्ने रकम त छुट्टै भयो, अहिले कार्यालयभित्रै शाखागत कोटा तोकेर कर्मचारीबाटै मासिक असुली भइरहेको छ।
बिज्ञापन
कार्यालयका पाँचवटा रजिस्ट्रेशन शाखा र दुईवटा मुद्दा शाखाबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ। रजिस्ट्रेशन शाखाबाट मासिक तीन–तीन लाख र मुद्दा शाखाबाट छ–छ लाख उठाइने गरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। यसरी पाँच रजिस्ट्रेशन शाखाबाट १५ लाख र दुई मुद्दा शाखाबाट १२ लाख गरी मासिक २७ लाख असुली भइरहेको दाबी छ। यो रकम कार्यालय प्रमुखकै विश्वासपात्र कर्मचारीमार्फत संकलन हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यही असुली धन्दाको प्रमुख ‘ह्यान्डलर’का रूपमा नायब सुब्बा भरत बस्नेतलाई प्रयोग गरिएको आरोप छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न गुनासोपछि बस्नेतलाई गत असार ३० गते गृह मन्त्रालय सरुवा गरिसकेको छ। तर सरुवा भएको छ महिना बित्दासमेत उनले रमना लिएका छैनन्। निजामती ऐनले २१ दिनभित्र रमना लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि कार्यालय प्रमुख भट्टराईले जानाजान रमना नदिई बस्नेतलाई त्यहीँ राखेर असुली धन्दा चलाइरहेको स्रोतको दाबी छ। रमना नदिने र नलिने दुवैलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था कागजमै सीमित भएको देखिन्छ।
बिज्ञापन
बस्नेत भूमिसुधार शाखामा कार्यरत छन्, जहाँ मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँट मुख्य जिम्मेवारी हो। कानूनअनुसार वास्तविक मोही र जग्गाधनीलाई बराबरी हुने गरी बाँडफाँट गरिनुपर्नेमा यहाँ खेल अर्कै भइरहेको आरोप छ। वास्तविक खेती गर्ने मोही हुँदाहुँदै नक्कली मोही खडा गर्ने, शक्तिशाली जग्गाधनीसँग मिलेर कमजोर किसानको नाम हटाइदिने, स्थानीय सिफारिस, मुचुल्का र साक्षीसमेत आफ्नै मान्छे राख्ने काम नियमित भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। सर्भे नक्सा र क्षेत्रफलमा साना तर निर्णायक हेरफेर गरेर उर्वर, सिँचाइ सुविधा भएको जमिन एकातिर र बाटो–खोल्सा परेको मूल्यहीन भाग अर्कोतिर थोपर्ने गरिएको छ। कागजमा ५०–५० देखिए पनि मूल्य र उपयोगितामा ठूलो असमानता सिर्जना हुने यस्तो ‘बराबर’ बाँडफाँटबाट वास्तविक मोही विस्थापित र कागजी मोही फाइदामा पर्ने गरेका छन्।
यति गम्भीर आरोप र विवादमा रुमलिएका बस्नेतलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै संरक्षण गरिएको छ। कारण स्पष्ट छ—बस्नेत कार्यालय प्रमुखका लागि मासिक रूपमा रकम संकलन गरेर बुझाउने ‘भरपर्दो पात्र’ हुन् भन्ने आरोप। दुवै बिचौलिया प्रमोद खड्काका निकट व्यक्ति भएको दाबी पनि स्रोतहरूले गरेका छन्।
कर्मचारी प्रेसले यी आरोपबारे बुझ्न कार्यालय प्रमुख भट्टराईलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। राज्यको जग्गा व्यवस्थापन, मोहीको अधिकार र नागरिकको सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत कार्यालय नै यसरी भ्रष्टाचारको अड्डा बन्दै जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालय, अख्तियार र सरकारको मौनता झनै गम्भीर प्रश्न बनेको छ। लगनखेल मालपोतमा गनाएको यो दुर्गन्ध कहिले सफा हुन्छ, कि यसैगरी ‘आकर्षक’ कार्यालयको नाममा लुटको केन्द्र बनेर चलिरहन्छ—अब उत्तर खोजिनै पर्ने बेला आएको छ।
कार्यालयभित्रको असुली संरचना अझ व्यवस्थित र संस्थागत बनाइएको आरोप छ। कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार भट्टराईले लगनखेल मालपोतका पाँचवटा रजिस्ट्रेशन शाखा र दुईवटा मुद्दा शाखाबाट मासिक रूपमा आफ्नै कर्मचारीमार्फत निश्चित दर तोकेर रकम उठाउने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। आफूले लगनखेल आउनका लागि लगानी गरेको करिब ४० लाख रुपैयाँ उठाउन कर्मचारीहरूलाई नै ‘कोटा सिस्टम’मा बाध्य पारिएको आरोप छ। रजिस्ट्रेशन शाखाबाट मासिक तीन लाख र मुद्दा शाखाबाट मासिक छ लाखका दरले असुली भइरहेको बताइन्छ।
रजिस्ट्रेशन ‘क’ शाखाले साबिकको ललितपुर नगरपालिका, गोदमचौर, किटिनी र झरुवारासी गाबिस हेर्दै आएको छ भने रजिस्ट्रेशन ‘ख’ शाखाले टिकाथली, सुनाकोठी, खोकना, धापाखेल, सानागाउँ, माल्टा र भारदेउ गाबिस सम्हाल्दै आएको छ। त्यस्तै रजिस्ट्रेशन ‘ग’ शाखाअन्तर्गत ईमाडोल, चापागाउँ, बडिखेल, डुकुछाप, आश्राङ, ईकुडोल र घुसेल गाबिस पर्दछन्। रजिस्ट्रेशन ‘घ’ शाखाले सैबु, लामाटार, बुङमती, लेले, चौघरे, प्यूटार र ठेचो गाबिस हेर्ने गरेको छ भने रजिस्ट्रेशन ‘ङ’ शाखाले हरिसिद्धी, बिष्टछाप, छम्पी, लुभु, नल्लु, बाडेगाउँ र टैब गाबिस सम्हाल्दै आएको छ। यी प्रत्येक रजिस्ट्रेशन शाखाबाट मासिक तीन लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता बनाइएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
मुद्दा शाखातर्फ मुद्दा ‘क’ शाखाले धापाखेल, खोकना, टिकाथली, सुनाकोठी, सानागाउँ, भारदेउ, माल्टा, भट्टेडाँडा, सैबु, हरिसिद्धी, लामाटार, बुङमती, लेले, चौघरे, प्यूटार, नल्लु र ठेचो गाबिस हेर्दछ। मुद्दा ‘ख’ शाखाले साबिकको ललितपुर उपमहानगरपालिका, लुभु, गोदामचौर, किटनी, टैब, झरुवारासी, बाडेगाउँ, ईमाडोल, चापागाउँ, छम्पी, बडिखेल, बिष्टछाप, डुकुछाप, ईकुडोल, आश्राङ र घुसेल गाबिस हेर्दै आएको छ। यी दुवै मुद्दा शाखाबाट मासिक छ–छ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने दबाब रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यसरी पाँचवटा रजिस्ट्रेशन शाखाबाट मासिक १५ लाख र दुईवटा मुद्दा शाखाबाट १२ लाख गरी कुल २७ लाख रुपैयाँ नियमित रूपमा कर्मचारीबाटै असुली भइरहेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार यो रकम कार्यालय प्रमुख भट्टराईकै निर्देशनमा संकलन भई बुझाइने गरेको छ। कार्यालयभित्र यस्तो असुली संस्कार हावी हुँदा कर्मचारीहरू त्रास र दबाबमा काम गर्न बाध्य छन् भने सेवाग्राही थप शोषणमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो बढ्दै गएको छ।
मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार उनलाई आजभोलिमा सरुवा गर्ने तयारी रहेको छ।
लगनखेल मालपोत ‘कमाइको अड्डा’: सरुवा कागजमै, नासु बस्नेतको रजगज यथावत्
